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अपने संबोधन में प्रखंड अध्यक्ष ने कहा की सरकार द्वारा लगातार वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और पंचायत में वार्ड सदस्यों के अधिकारों के साथ-साथ जनता के भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है इसके खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लगातार 25 दोनों तक प्रदेश के सभी वार्ड सदस्य सरकार के किसी भी कार्य और बैठकों में कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं।
पंचायती राज विभाग का संविधान संकल्प समय-समय पर निर्गत पत्रों का प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने के कारण वार्ड सदस्यों की हाकमरी हो रही है मुख्यमंत्री द्वारा सभी पंचायत में इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, प्रदेश के सभी पंचायत में फर्जी ग्राम सभा फर्जी ग्राम पंचायत बैठक का पंजी तैयार कर वार्ड सभा से पारित योजनाओं को अनदेखी कर सत्र 2022-23 व 2023-24 की योजनाओं को करवाने के लिए मनमाने तरीके से आई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एंट्री की गई है जिसकी बिहार के सभी पंचायत का गहन जांच करवाई जानी चाहिए।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई सभी योजनाओं को निरस्त करवाते हुए बिहार के सभी पंचायत में विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर वार्ड सभा में चयनित योजनाओं की पंचायत के विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए साथ ही ग्राम पंचायत को 15 में आयोग से प्राप्त हुई राशि को सरकार के मार्गदर्शन पत्रों में दिए गए दिशा निर्देश के नियम के प्रतिकूल राशि को मनमानी तरीके से सभी पंचायत के द्वारा खर्च कर दिया गया है इसके पूरे बिहार में पंचायत द्वारा गहन जांच कराई जाए तथा दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
