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केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बिहार के 116 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए 23 करोड़ 60 लाख राशि मिली है, इसमें 10 सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए भी 4-4 लाख की दी गई राशि भी शामिल है।
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बिहार पंचायती राज विभाग के अनुसार यह राशि दूसरी किस्त के तौर पर राज्य को मिली है, इससे पहले स्वराज अभियान के तहत पहली किस्त में 103 पंचायत सरकार भवन और 240 सेवा केंद्र के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी, स्वराज अभियान के तहत बिहार के कुल 500 पंचायत सरकार भवन और 250 सेवा केंद्रों का निर्माण होना है।
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दरअसल बिहार के सभी 8401 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनना है, ऐसे में पहले चरण में 1201 भवनों का निर्माण शुरू हुआ इसमें 1055 भवन पंचायतों को सौंप दिए गए हैं, पंचायत सरकार भवन बहुउद्देशीय दो मंजिला भवन होगा, इसमें पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए जगह होगी, ग्राम कचहरी का न्यायालय कक्ष होगा, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान होगा, स्टोर रूम, पंचायत स्थाई समिति के सदस्यों को बैठने के लिए हॉल और आरटीपीएस सेंटर, भोजनालय और शौचालय बनना है।
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इन दोनों के लिए पंचायती राज विभाग फर्नीचर और कंप्यूटर देगी, सरकार के आकलन के मुताबिक एक पंचायत भवन के निर्माण के लिए 1.44 करोड़ का प्रावधान है, ऐसे में जाहिर है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मिले 4 लाख से पंचायत सरकार भवन का निर्माण संभव नहीं है इसलिए पंचायती राज विभाग को इस मद में और राशि उपलब्ध करानी होगी।
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