Bihar: बिहार, विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पर उठे सवालों का सरकार ने कड़ा जवाब दिया। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विपक्ष के आलोक मेहता की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि तीन दिसंबर को पेश किया गया 91 हजार करोड़ का विनियोग विधेयक पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया गया है। संविधान में अनुपूरक बजट की स्पष्ट व्यवस्था है, ऐसे में इस पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं।
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साथ ही कहा कि बिहार के बंटवारे के समय आलोचक सवाल उठाते थे कि राज्य में अब “लालू, आलू और बालू” ही बचा है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार का बजट 3.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह ज्ञान, विज्ञान और ईमानदारी से चल रही सरकार का परिणाम है।
मंत्री ने कहा कि सरकार जनता से मिलने वाली राशि को उसी पर खर्च करती है। आज राज्य में न चारा घोटाला होता है, न बालू घोटाला। पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। आगे उन्होंने जीएसटी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यों द्वारा किए गए खर्च के अनुसार केंद्र से राशि मिलती है, इसलिए वित्तीय भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं। विजेंद्र यादव ने विपक्ष से अपील की विकास में बाधा डालने के बजाय रचनात्मक भूमिका निभाएं और विनियोग विधेयक का समर्थन करें। बाद में सदन ने ध्वनि मत से अनुपूरक बजट को पारित कर दिया।
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