Bihar: बिहार सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव का रास्ता साथ हो गया, नगर निकाय चुनाव में ईबीसी को लेकर आयोग का गठन कर लिया है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जदयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वही जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद को सदस्य बनाया गया है इसके अलावा दो और लोगों को सदस्य बनाया गया है जिसमें ज्ञान चंद्र पटेल और तारकेश्वर ठाकुर शामिल है, यह आयोग नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक रूप से ईबीसी को लेकर अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आरक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
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दरअसल पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने की एवज में रोक लगा दी थी जिसके बाद बिहार सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि बिहार सरकार भी नगर निकाय के चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराएं और इसमें अति पिछड़ा वर्ग को लेकर आयोग का गठन करें इसके बाद आरक्षण तय करें यह आरक्षण पचास (50) फीसद से ज्यादा ना हो यह भी तय करें, हालांकि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी थी और प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव जो 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले थे लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रोक दिया गया था।
