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जहां उन्होंने वार्ड संख्या 5 में राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों की जानकारी ली इस मौके पर मोहनिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशिभूषण मिश्रा व वार्ड के पांच निवर्तमान वार्ड पार्षद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे, इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा किया था जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और आरक्षण पर धरातल की स्थिति का जांच कराने का फैसला लिया गया, अति पिछड़ा आयोग के सचिव ने न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार मोहनिया में जांच की जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी, इसके साथ ही उम्मीदवार में जल्द नगर निकाय चुनाव होने की उम्मीद जगी है।