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दरअसल भारतमाला परियोजना के तहत बनारस-वाया-रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के लिए प्रखंड के कुल 13 मौजा से सैकड़ों बीघा भूमि अधिग्रहण की जानी है, जिसके लिए कार्रवाई तेज है बिहार सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे के लिए वरीय उपसमाहर्ता कैमूर की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है जिस ने गुरुवार को दौरा पर स्थल निरीक्षण किया।
भूमि अधिग्रहण समिति के मनमाने रवैए से किसानों में आक्रोश है किसान श्याम नारायण सिंह भेरी भोला सिंह वयरी आदि ने आरोप लगाया कि समिति किसानों को नुकसान होने के मंसा से से काम कर रही है भूमि अधिग्रहण को लेकर समिति स्पष्ट प्रक्रिया से काम नहीं कर रही है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो विरोध किया जाएगा, समिति के सदस्य सह अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार ने बताया कि समिति एक्सप्रेस-वे निर्माण के बीच भवन और कमर्शियल भूमि का सत्यापन कर रही है, भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों को कानून सम्मत मुआवजा दिया जाएगा।
