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अब हर सोमवार और शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में होगी जन-सुनवाई, 19 जनवरी से लागू नई व्यवस्था

अब हर सोमवार और शुक्रवार को होगी जन-सुनवाई | बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में नई व्यवस्था

Bihar District Administration

Bihar News: बिहार सरकार के मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी गई कि 19 जनवरी 2026 से पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन विशेष जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी।

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Bihar District Administration

सप्ताह में दो दिन अनिवार्य जन-सुनवाई
नई कार्य-योजना के तहत हर सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।
इन दो दिनों में आम नागरिक सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव रख सकेंगे, जिनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निर्धारित दिनों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि— “अधिकारी जनता से सम्मानपूर्वक मिलें और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।”
यदि किसी अधिकारी का अपरिहार्य कारणों से उपस्थित रहना संभव नहीं होता है, तो उनके द्वारा अधिकृत वैकल्पिक पदाधिकारी जन-सुनवाई करेंगे। वहीं अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों को भी समय का समुचित विभाजन कर सभी संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है।

जनता की सुविधा पर विशेष जोर
जन-सुनवाई के दौरान आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि—
आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए
शिकायतों के निस्तारण की निगरानी के लिए एक शिकायत पंजी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए।

पारदर्शिता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
इस पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को होने वाली जन-सुनवाई की फोटोग्राफी कर रिपोर्ट संकलित करेंगे और उसे सीधे जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से आम जनता को समयबद्ध न्याय मिलेगा और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।

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