Bihar, Kaimur (चैनपुर): श्रम संसाधन विभाग, कैमूर के अंतर्गत श्रम अधीक्षक कैमूर द्वारा गठित बाल श्रम विमुक्ति हेतु धावादल ने चैनपुर प्रखंड में सघन अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न ढाबों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम खोराडीह के समीप स्थित सोन कमांड नहर के एक प्रतिष्ठान से तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों में एक खगड़िया जिले का तथा दो कटिहार जिले के निवासी बताए गए हैं। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद उन्हें जिला बाल संरक्षण इकाई, कैमूर के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही दोषी नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
श्रम विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि विमुक्त प्रत्येक बाल श्रमिक को तत्काल सहायता राशि के रूप में 3 हजार रुपए प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में दिए गए आदेश के आलोक में दोषी नियोजक से प्रति विमुक्त बाल श्रमिक 20 हजार रुपए की वसूली की जाएगी। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भी नियोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों से खतरनाक नियोजनों में कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना (प्रति बाल श्रमिक 20 हजार की वसूली के अतिरिक्त) तथा 6 महीने से 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
श्रम अधीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि जिले में यह धावादल नियमित रूप से संचालित किया जाता है। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं श्रम अधीक्षक चंदन कुमार कर रहे थे। धावादल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ऋतिक रंजन (चैनपुर), अजीतेश कुमार तिवारी (दुर्गावती), रामराज सोनी (चांद), संतोष कुमार सिंह (भगवानपुर), औलिया आध्यात्मिक समाज से राकेश कुमार तथा पुलिस बल के जवान भी शामिल थे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
