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चरम पर है भ्रष्टाचार बोली लगाकर बिक रहा है पीएम आवास पदाधिकारी मौन

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के नंदगांव पंचायत में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए खुलेआम बोली लग रही है, 30 हजार से नीचे रकम देने वालों को नहीं मिल रहा है पीएम आवास का लाभ कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जो पूरी राशि नहीं दे सके तो चयनित सूची से ही उनका नाम हटवा दिया गया, लगातार रिश्वतखोरी से परेशान ग्रामीण प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किए।

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NAYESUBAH

पीएम आवास योजना में हो रही लूटपाट की शिकायत लेकर पहुंचे स्थानीय ग्रामीण विकास तिवारी, बबीता देवी, फातिमा बीबी सहित अन्य ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, ग्राम पंचायत नंदगांव के ग्राम परासिया में वार्ड सदस्य अखिलेश कुमार एवं आवास सहायक आशुतोष चौबे की मिलीभगत से जमकर लूटपाट हो रही है, सर्वप्रथम पीएम आवास प्लस में नाम जोड़ने के लिए 2 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जुड़ने के बाद 3 हजार फिर लाभुकों से लिया जा रहा है, जब संबंधित लाभुक को आवास योजना के लिए चयनित कर लिया जा रहा है।

जिसके बाद वार्ड सदस्य एवं आवास सहायक के माध्यम से 25 हजार रुपए प्रथम किस्त की राशि भुगतान के लिए मांग की जा रही है, वैसे लाभुक जो पैसा देने में असमर्थ है और 5 हजार रुपए पहले दे चुके हैं, उन्हें किसी न किसी कारण को दिखा कर अपात्र घोषित कर दिया गया, इस तरह की शिकायत नंदगांव पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, चैनपुर बीडीओ के पास सभी लोग पहुंचे हैं और इनके द्वारा मांग किया गया है कि पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए जमकर हो रही घूसखोरी की जांच करवाकर कारवाई की जाए।

मौके पर मौजूद चैनपुर विधानसभा के विधायक सह मंत्री जमा खान के प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि दयाशंकर सिंह मौजूद मिले ग्रामीणों के द्वारा उनसे भी यह शिकायत की गई, उनसे जब जानकारी लिया गया तो उनको द्वारा बताया गया ग्रामीणों की शिकायत का आवेदन इन्हें भी प्राप्त हुआ है, इस पूरे मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करवाई जाएगी।
इससे जुड़ी जानकारी लेने पर चैनपुर बीडीओ अजाजुद्दीन अहमद के द्वारा बताया गया नंदगांव पंचायत में लाभुकों से पैसा लिया जा रहा है ऐसी सूचना मिली है, वर्तमान समय में पीएम आवास योजना का सोशल ऑडिट पंचायतों में चल रहा है, ग्रामीणों के द्वारा किए गए शिकायत एवं सोशल ऑडिट के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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