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इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु प्रपत्र-1 का नया प्रकाशन कराया जाएगा। इसके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर डेटा अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
जारी की गई महत्वपूर्ण तिथियां:
प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशन: 27 अप्रैल 2026
आपत्ति दर्ज करने की अवधि: 27 अप्रैल से 11 मई 2026
आपत्तियों का निष्पादन: 12 मई से 14 मई 2026
अपील वादों का निष्पादन: 18 मई से 22 मई 2026
जिला गजट में अंतिम प्रकाशन: 29 मई 2026
प्रखंड स्तर पर इस कार्य को पूरा करने के लिए आधा दर्जन से अधिक डाटा ऑपरेटर लगाए गए हैं, जो लगातार डेटा अपलोड करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया को पूरा करना है, ताकि पंचायत चुनाव समय पर संपन्न कराया जा सके।
