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एसडीआरएफ(SDRF) में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, राज्य में सूखा को देखते हुए प्रति लीटर डीजल अनुदान दर को 60 से बढ़ाकर 75 रूपए करने की स्वीकृति दी गई है वही भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू-संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है वही पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है, राज्यपाल सचिवालय के लिए के लिए निम्न वर्गीय लिपिक पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है वहीं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है साथ ही बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 को भी स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10% की वृद्धि की गई है बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपुर, बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे, साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, बुडको में 13 करोड़ 63 लाख 26 हजार की अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, बैठक में अतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रविंद्र प्रसाद को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृति दी थी, हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर दिया था, इसके बाद सरकारी सेवा में फिर से बहाल किया गया है।
बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार का एक-एक पद 2 वर्षों के लिए सृजन की स्वीकृति, सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 30 लाख 51 हजार रु की स्वीकृति, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है।
