Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
- वाहन जाँच के दौरान DTO की गाड़ी में हाइवा ने मारा टक्कर, ESI की मौत 2 घायल
- अलीनगर भाजपा विधायक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये अर्थदंड
पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्था एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर एक निर्देश जारी किया है, मंत्री ने निर्देश दिया है कि महिला जनप्रतिनिधि पंचायतों से जुड़ी बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत नहीं करेगी, उन्होंने पदाधिकारियो को अपने आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, इसको लेकर पिछले कार्यकाल में लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसलिए अब कार्यकाल शुरू होने के साथ ही ये निर्देश जारी कर दिया गया है ।
- गैंगरेप केस में ऐतिहासिक फैसला: तीनों दोषियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, पीड़िता को 6 लाख मुआवजा
- थाना के सामने सिविल सर्जन के घर हथियारबंद बदमाशों की डकैती, बेहोशी का इंजेक्शन देकर तीन को किया अचेत
दरअसल बिहार पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिले पचास फ़ीसदी आरक्षण ने राज्य में महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों को बड़ी संख्या में स्थानीय राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है, आरक्षण ने महिलाओं के सिर पर मुखिया सरपंच और समिति का ताज तो सजा दिया लेकिन पंचायत से जुड़े फैसले और काम में उनकी असल भागीदारी तो अभी तक नहीं हो पाई है।
- मामूली विवाद बना हिंसा का कारण: घर में घुसकर हमला, महिला से छिनी चेन; 5 लोगों पर केस
- कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा: डंफर से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो की स्थिति गंभीर
वजह यह है कि महिला जनप्रतिनिधियों की जगह अब गांव की सरकार को उनके रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि के नाम पर कर रहे हैं, कुछ महिला जनप्रतिनिधियों को छोड़कर अधिकांश का हाल यही है, जनप्रतिनिधियों की असल हकीकत यही है इसको लेकर लगातार से शिकायते भी सामने आती रही हैं, इसे कहने को तो महिलाएं चुनकर असली प्रतिनिधि होती है लेकिन पंचायत उनकी भागीदारी धरातल पर न के बराबर देखने को मिली है।
- पारिवारिक कलह को लेकर पुत्र ने की पिता की हत्या
- सोना लूट कांड का खुलासा, थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित
