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साथ ही सभी जिलाधिकारियों को बैठकों की कार्यवाही समय पर संबंधित पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। अवैध अफीम और गांजा की खेती की पहचान तथा समय पर नष्ट करने के लिए उपग्रह आधारित सूचनाओं के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। इस कार्य में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना संस्थान तथा उन्नत आँकड़ा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। बैठक में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, संगठित गिरोहों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
नशामुक्ति को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने तथा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष मादक पदार्थ निरोधक न्यायालयों की स्थापना और न्यायालयों में दूरसंचार माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा जिला स्तर पर नशामुक्ति, पुनर्वास और परामर्श केंद्रों की स्थापना तथा उनके प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कठोर नीति पर कायम है और इस दिशा में सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे।
