Bihar: पटना, सीएम नितीश के अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट के बैठक में 55 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए है। वही विकाश यात्रा के दौरान सीएम की घोषणाओं के आलोक में योजनाओं को लागू करने के लिए 21 प्रस्ताव मंजूर किए गए है। इन योजनाओं में कुल 2960.48 करोड़ रुपए खर्च आएगा। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजना स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी एवं स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। वही कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17.50 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके साथ ही सीएम की घोषणा के अनुरूप वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण एवं ताजपुर-महुआ संचरण लाइन के लिए 157 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी गई है।
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वही सीएम की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ के लिए 73 करोड़। वही शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172.76 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे और एएनपीआर (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर) कैमरों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सिवान में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। वही सरकार ने गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य के लाखों गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है।
साथ ही 246 अंचलव प्रखंड कार्यालयों के निर्माण के लिए 59.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वही दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड़ की मंजूरी दी गई है जबकि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 207 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है। वही जेम पोर्टल से वाहन खरीद के लिए 59 करोड रुपए की मंजूरी दी गई। नल जल निश्चय के तहत 16124 पंचायतों में जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य के लिए 3611 करोड रुपए की मंजूरी। पटना विधि महाविद्यालय के नए छात्रावास के निर्माण एवं पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य पर 34 करोड़ 9 लाख रुपए की मंजूरी। दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी गई, तथा कचरा निपटारा के लिए 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए की मंजूरी एवं कैमूर जिला अंतर्गत पौरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम में आकाशीय रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए 6.46 एकड़ जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित।
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