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गृह विभाग के द्वारा हर माह भूमि विवाद के आने वाले नए मामले और निपटाए गए मामलों का भी डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है, इसकी जिलावार मॉनिटरिंग हो सकेगी की कहां से अधिक मामले आ रहे हैं और किन-किन जिलों और जगहों पर मामलों का निष्पादन किया जा रहा है।
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इसके लिए जल्दी ही अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा गृह विभाग ने भूमि विवाद के कारण कब्रिस्तान घेराबंदी योजना में हो रही देरी को देखते हुए जिलास्तर पर विशेष दल का गठन करने का निर्देश दिया है, इस योजना में फिसड्डी जिलों से अपडेट रिपोर्ट मांगी गई है और संबंधित जिला अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया है।
जिलास्तर पर कब्रिस्तान घेराबंदी योजना से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को भी कहा गया है और कब्रिस्तान की तरह ही मंदिर चारदीवारी योजना से जुड़े अपडेट भी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
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मुख्यमंत्री दिए गए निर्देश के बाद से ही भूमि से जुड़े मामलों का जल्द निष्पादन हो इसके लिए पहल की जा रही है, साथ ही गृह विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, इसमें सभी जिलों के अपार समाहर्ता सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक को जोड़ा गया है, इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य विभाग के बीच आपसी तालमेल से भूमि विवाद के मामलों का त्वरित निपटारा करना है।
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