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पोस्टमार्टम रिपोट के साथ अब छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनलाइन होगा साझा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब होगा ऑनलाइन साझा

Bihar: मुजफ्फरपुर,  पोस्टमार्टम का डाटा अब आनलाइन होगा साझा। वही डाटा अपडेट करने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में 4 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अब किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब रिपोर्ट पोर्टल से सीधे कोर्ट में जाएगी। दरसल सरकार की ओर से हाल ही में सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे पोस्टमार्टम की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है, जबकि इससे पूर्व केवल दिन में ही शव का अंत्यपरीक्षण किया जाता था। इसी कड़ी में अब मैनुअल की बजाय कंप्यूटर की मदद से रिपोर्ट तैयार करने की पहल की जा रही है। अब रिपोर्ट पर चिकित्सक का नाम, पद, अस्पताल और मोबाइल नंबर भी अंकित किया जायेगा।

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NS Newsवही सिविल सर्जन डा.अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट आनलाइन होने पर इसमें छेड़छाड़ की भी कई संभव नहीं होगा। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल के अधीक्षक से दो दिनों के अंदर चिकित्सक को नामित करने को कहा है। प्रशिक्षण लेकर लौटने के बाद चिकित्सक सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में कंप्यूटराइज्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण और अन्य बातें स्पष्ट रहेंगी। अभी तक स्वास्थ्य विभाग हाथ से तैयार रिपोर्ट ही जारी करता है। इसके चलते उसे समझने में परेशानी होती है। कई मामलों में पुलिस और बीमा कंपनी की कार्रवाई भी अटक जाती है। 

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विभाग के अनुसार प्रदेश में किसी भी तरह की दुर्घटना, सर्पदंश, गोली लगने, पानी में डूबने से होने वाली मौतों के बाद सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम होता है। इसकी रिपोर्ट बनने में समय लगता है, क्योंकि यह काम मैनुअल तरीके से होता है। रिपोर्ट विलंब से आने की वजह से पुलिस की जांच भी प्रभावित होती है। इसी वजह से सरकार एकीकृत साफ्टवेयर सिस्टम विकसित कर रही है। इसके लिए ‘मेडिको लीगल एक्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ और ‘इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम’ का साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस पर रिपोर्ट अपडेट की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य, फारेंसिक, पुलिस व फूड एंड ड्रग विभाग की आनलाइन रिपोर्ट अपडेट मिलेगी। माना जा रहा है कि यह सिस्टम कोर्ट में पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने में मददगार साबित होगा। चिकित्सक, पुलिस व फारेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में डिजिटल माध्यम से सीधे पहुंचेंगी।

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