बिहार सरकार 5 वर्षो में देगी 1 करोड़ नौकरी व रोजगार

Bihar: पटना, सीएम नीतीश कुमार के अध्यक्षता में मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में अगले 5 वर्षों में एक करोड़ नौकरी व रोजगार देने समेत 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया है। वही नई नौकरिया व रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाएगा। जिसके लिए कुल 12 सदस्य इसमें बनाए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमे बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अधिकतम 25000 मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह हर महीने मिलेगा। साथ ही पटना की तरह भागलपुर और मुंगेर में गंगा पर परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। जिसके लिए 9970 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 10 साल से निर्माण अधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट तीसरी बार रिवाइज हुआ अब 3923 करोड़ में यह पुल बनकर तैयार होगा। मंत्रिमंडल ने टैक्स देने वाले वैसे व्यवसायों को जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी उनके आश्रितों को बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लख रुपए देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। व्यक्तिगत टैक्स पेयर को यह लाभ मिलेगा।

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इसके अलावा बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपलब्धता के लिए ऊर्जा भंडारण की एक नई नीति बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रारूप की स्वीकृति मिली है। इसके तहत 1 लाख करोड रुपए निवेश होने की संभावना है। पटना मेट्रो के 3 वर्षों के मेंटेनेंस के लिए 179 करोड़ में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं। इसके साथ ही थ्री कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत दानापुर जलालपूर्ति परियोजना के लिए 99 करोड़ 99 लाख 63992 रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें 117.72 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय ₹6000 देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 देने का प्रस्ताव मंजूर।

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इसके अलावा सात निश्चय कार्यक्रम के तहत साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित 46 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर इत्यादि के खरीद के लिए 80 करोड रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। सात निश्चय कार्यक्रम के तहत साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकरण कार्य के लिए कैबिनेट में 7832.29 करोड़ की राशि की स्वीकृत। इसके साथ ही बेगूसराय के मझौल अनुमंडल विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमारी, लखीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृतिका सिंह, जमुई सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निमिषा रानी और लखीसराय हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कृति किरण को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को जनवरी 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत।

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