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बिहार में जातीय जनगणना को लेकर रास्ता साफ, 500 करोड़ खर्च कर कराई जाएगी जाति आधारित जनगणना

जातिगत जनगणना

Bihar: बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर रास्ता साफ हो गया है, नीतीश सरकार की सर्वदलीय कैबिनेट बैठक खत्म होने के 24 घंटे के बाद यह निर्णय लिया जा चुका है बिहार में जातिगत जनगणना होगी इसके लिए पूरे 500 करोड़ खर्च होंगे, इसके लिए सरकार ने राशि उपलब्ध करा दी है अस्मिता निधि से फंड उपलब्ध कराया गया है, इतना ही नहीं इसे फरवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

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नीतीश कैबिनेट सर्वदलीय बैठक

कैबिनेट मीटिंग के बाद बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधन से गणना कराएगी, सामान्य प्रशासन को नोडल विभाग बनाया जाएगा डीएम जिले में नोडल अधिकारी होंगे साथ ही यह फरवरी 2023 तक पूर्ण होगा समय-समय पर राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा कैबिनेट में कुल 14 एजेंडा पर मुहर लगाई, कैबिनेट प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी के बाद इसकी अग्नि सुरक्षा को लेकर 6 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म स्वेटर टेबल एरियल लैडर की खरीदारी होगी इसके लिए 44.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके अलावा पहले फेस में 63 मीटर के 2.52 मीटर के दो और 42 मीटर के दो हाइड्रोलिक अग्निशामक गाड़ी को लेकर खरीदारी होगी इसके साथ ही इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली 2022 को स्वीकृति दी गई है बिहार के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्ग सुविधा उन्नयन एवं मानकीकरण प्रोत्साहन योजना 2022 को भी स्वीकृति दी गई है।

बीज वितरण एवं उत्पादन योजना के लिए 150 करोड़ 98 लाख 78 हजार 760 रूपए की स्वीकृति दी गई है बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली- 2022 के प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है, कोच प्रखंड के विकास पदाधिकारी विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है बिहार नगर पालिका निर्वाचन 2007 के नियम 27 वें संसोधन के लिए बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

वही औरंगाबाद के रफीगंज आचल में 1.7 एकड़ गैरमजनुआ जमीन को 90 लाख 57,983 रुपए के भुगतान पर डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है, इसके साथ ही भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चालू योजना को 4 वर्षों तक अवधि विस्तार किया गया है, साथ ही राज्य योजना की राशि 97 करोड़ 19 लाख 39, 824 रूपए व्यय की स्वीकृति दी गई है।

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