Bihar: पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नारको समन्वय केंद्र की नौवीं शीर्ष समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। गृह विभाग द्वारा राज्य में मादक पदार्थों की स्थिति और पूर्व में लिए गए निर्णयों की प्रगति की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर पर प्रत्येक तीन माह और जिला स्तर पर प्रत्येक माह नियमित समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए।

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साथ ही सभी जिलाधिकारियों को बैठकों की कार्यवाही समय पर संबंधित पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। अवैध अफीम और गांजा की खेती की पहचान तथा समय पर नष्ट करने के लिए उपग्रह आधारित सूचनाओं के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। इस कार्य में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना संस्थान तथा उन्नत आँकड़ा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। बैठक में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, संगठित गिरोहों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।

नशामुक्ति को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने तथा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष मादक पदार्थ निरोधक न्यायालयों की स्थापना और न्यायालयों में दूरसंचार माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा जिला स्तर पर नशामुक्ति, पुनर्वास और परामर्श केंद्रों की स्थापना तथा उनके प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कठोर नीति पर कायम है और इस दिशा में सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे।

 

 

Bihar: कैमूर जिले के चांद प्रखंड में बाढ़ और बे मौसम बारिश से प्रभावित फसलों के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति इनपुट राशि के आवेदन निरस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में किसानों ने एकत्र होकर आंदोलन तेज करने तथा न्यायालय की शरण लेने पर विचार किया। जानकारी के अनुसार फसल क्षतिपूर्ति इनपुट राशि के लिए किए गए 1536 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इससे नाराज़ किसानों ने भारतीय किसान मजदूर यूनियन कैमूर के बैनर तले प्रखंड मुख्यालय में बैठक की। 

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बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि जिन भूमि धारकों के नाम से जमाबंदी दर्ज है, उनके वंशजों द्वारा किए गए आवेदन भी बिना सुधार का अवसर दिए निरस्त कर दिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एक सप्ताह के भीतर निरस्त आवेदनों को संशोधित करने के लिए सुधार हेतु व्यवस्था खोलने की मांग की गई। किसानों का कहना था कि वे सभी वास्तविक भूमि धारक हैं और उनकी धान सहित अन्य फसलें बाढ़ व असमय वर्षा से बर्बाद हुई हैं। ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति राशि से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने कहा कि बिना सुधार का अवसर दिए आवेदनों को निरस्त करना उचित नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि शीघ्र सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 1536 किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता अर्जुन सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रखंड में बाढ़ और बे मौसम बारिश से बड़ी मात्रा में धान की फसल नष्ट हुई थी। किसानों को आवेदन के लिए बहुत कम समय मिला, जिसके कारण जल्दबाजी में त्रुटियां हो गईं। उन्होंने सुधार का अवसर देने और क्षतिपूर्ति वितरण में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। बैठक के बाद किसानों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निरस्त आवेदनों में सुधार का अवसर देने तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। सभा में सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।