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जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त शिकायत को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, आयोग ने इस मामले को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंपते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश जारी किया है, बोर्ड द्वारा दी गई तथ्यों की सूचना के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2015 और 2020 के लिए दाखिल शपथ पत्रों के बीच चल अचल संपत्तियों में 82 लाख 40 हजार 867 की वृद्धि होना बताया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-20 तक आयकर वितरण के हिसाब से कुल आय सिर्फ 22 लाख 76 हजार 220 ही बनती है।
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इससे साफ होता है कि 2020 के निर्वाचन के शपथ पत्र में उल्लेखित परिसंपत्तियां मेल नहीं खाती, इस मामले में आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के अंदर उत्तर देने का निर्देश हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव को दिया गया, निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं देने के पश्चात इन पर कार्रवाई की गई है।
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