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मधुबाला देवी की इस मांग के पीछे वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव से शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई है। पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन से प्रखंड प्रमुख चुनी गईं मधुबाला देवी को जनवरी 2024 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस प्रस्ताव को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 31 जनवरी 2024 को दोबारा सुनवाई और जांच की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें प्रखंड प्रमुख के पद पर बहाल कर दिया था। हालांकि, उनकी इस बहाली को विपक्षी पंचायत समिति सदस्यों ने फिर से न्यायालय में चुनौती दे दी। मामले की सुनवाई के बाद 31 जुलाई 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व के बहाली आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद मधुबाला देवी ने हार नहीं मानी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत एलपीए संख्या 828/2024 दायर कर अपनी लड़ाई जारी रखी।
अब इस पूरे विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण आधार बताते हुए मधुबाला देवी ने पुनर्बहाली की मांग उठाई है। उनके आवेदन के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय में रश्मि सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में निर्वाचित सदस्यों की वास्तविक संख्या और मतों की वैधानिक गणना को आधार बनाया गया। इसी कानूनी आधार पर पटना उच्च न्यायालय का 31 जुलाई 2024 का आदेश निरस्त होने तथा जिला पदाधिकारी के 31 जनवरी 2024 के मूल आदेश को मान्यता मिलने का उल्लेख आवेदन में किया गया है।इसी फैसले के अनुपालन की मांग करते हुए मधुबाला देवी ने जिलाधिकारी से उन्हें चैनपुर प्रखंड प्रमुख के पद पर विधिवत पुनर्बहाल करने की अपील की है। उन्होंने आवेदन की एक प्रति चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सौंपकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। इस दौरान कई पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद रहे। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रशासन की ओर से इस आवेदन पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
