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बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंतर्गत गोदाम चौकीदार के 20 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए सहायक अभियंता के 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, वही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक, सह प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक के 370 पद और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 89 पद यानी कुल 459 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है, साथ ही राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया में 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता के साथ संस्था के मान्यता के लिए एनएमसी मानक के अनुरूप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक से जुड़े पदों को मिलाकर 135 और महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288 यानी कुल 423 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
वहीं बिहार कॉलेज आफ फिजियोथैरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंकड़बाग पटना के लिए 21 पद विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग पटना के लिए 83 पद और कृत्रिम उद्योग निर्माण केंद्र कंकड़बाग पटना के लिए 3 पद यानी संस्थानों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 67 पदों की स्वीकृति का सृजन किया गया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास और एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 6-6 पद यानी 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, बिहार अग्निशमन सेवा के पुनर्गठन के उद्देश्य से विभिन्न कोटि के राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि के 7 पदों का प्रत्यर्पण और विभिन्न कोटि के राजपत्रित या अराजपत्रित और गैर संवर्गीय कोटि के समुचित रूप से 155 पदों की स्वीकृति दी गई है।
वही रेप एवं पास्को के अंतर्गत अन्य विशेष न्यायालयों के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट ने जूनियर डॉक्टर के स्टाइपेंड राशि को बढ़ाने का फैसला कर दिया है, इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 15326 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति, मुख्यमंत्री तालाब मात्यिकी विकास योजना के लिए 57 करोड़ 97 लाख 45 हजार की स्वीकृति, जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत सप्लाई चैन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के लिए 66 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के चार जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में 28 पथ और 13 पुल निर्माण कार्य के लिए 242 करोड़ 68 लाख 19 हजार की स्वीकृति दी गयी है।
सदर अस्पताल मोतिहारी के दो डॉक्टरों डॉ. प्रभाकर कुमार और डॉ. प्रभात प्रकाश को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया दोनों लंबे समय से अनुपस्थित थे, इसके आलावा केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए योजना पर 980 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य में सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से पूर्व में स्वीकृत 2995.00लाख के अतिरिक्त 60 करोड़ अग्रिम राशि की निकासी और खर्च की स्वीकृति और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों के 11 पथों के कुल 120.18 कि.मी. के चौड़ीकरण और मजबूती करण के लिए 109750.99 लाख रुपए के अनुमानित लागत पर योजनावार स्वीकृति दी गई है।
