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पंचायती राज विभाग ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की मासिक भत्ता के लिए 79 करोड़ 10 लाख की दी स्वीकृति

पंचायती राज विभाग की बैठक में महिला जनप्रतिनिधि जगह नहीं बैठेंगे पुत्र, पति या रिश्तेदार