Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
- वाहन जाँच के दौरान DTO की गाड़ी में हाइवा ने मारा टक्कर, ESI की मौत 2 घायल
- अलीनगर भाजपा विधायक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये अर्थदंड
पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्था एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर एक निर्देश जारी किया है, मंत्री ने निर्देश दिया है कि महिला जनप्रतिनिधि पंचायतों से जुड़ी बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत नहीं करेगी, उन्होंने पदाधिकारियो को अपने आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, इसको लेकर पिछले कार्यकाल में लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसलिए अब कार्यकाल शुरू होने के साथ ही ये निर्देश जारी कर दिया गया है ।
- BJP कार्यालय के बाहर RJD कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, केस दर्ज
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित साह ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना
दरअसल बिहार पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिले पचास फ़ीसदी आरक्षण ने राज्य में महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों को बड़ी संख्या में स्थानीय राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है, आरक्षण ने महिलाओं के सिर पर मुखिया सरपंच और समिति का ताज तो सजा दिया लेकिन पंचायत से जुड़े फैसले और काम में उनकी असल भागीदारी तो अभी तक नहीं हो पाई है।
- दो दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी रहे युवक को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार
- चुनावी सभा में नीतीश कुमार का दावा- “जदयू ने किया पूरे बिहार का विकास, पिछली सरकार ने केवल परिवार का विकास किया”
वजह यह है कि महिला जनप्रतिनिधियों की जगह अब गांव की सरकार को उनके रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि के नाम पर कर रहे हैं, कुछ महिला जनप्रतिनिधियों को छोड़कर अधिकांश का हाल यही है, जनप्रतिनिधियों की असल हकीकत यही है इसको लेकर लगातार से शिकायते भी सामने आती रही हैं, इसे कहने को तो महिलाएं चुनकर असली प्रतिनिधि होती है लेकिन पंचायत उनकी भागीदारी धरातल पर न के बराबर देखने को मिली है।
- चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में यात्री की हुई दर्दनाक मौत
- गया में एनडीए प्रत्याशी डॉ. अनिल कुमार पर जनसंपर्क के दौरान हमला, कई घायल – वाहनों में तोड़फोड़, फायरिंग की भी सूचना
