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इसके साथ ही सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथारिटी को निर्देश दिया गया है कि अर्जित की जाने वाली भूमि पर चारदीवारी निर्माण के साथ-साथ सड़क, पानी, सीवरेज, इलेक्ट्रीफिकेशन जैसी सारी सुविधाएं विकसित की जाए। ताकि राज्य में नई-नई औद्योगिक इकाइयों को सुगमतापूर्वक भूमि मिल सके। सरकार के निर्देश के अनुसार सभी इंडस्ट्रीयल पार्क राज्य में बन रहे नए राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस हाइवे के दोहरे मार्गों के किनारे स्थापित किए जाएगे। साथ ही औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए और भू-अर्जन की स्वीकृति दी जाएगी।
अधिकांश औद्योगिक प्रांगणों के लिए सोशल इम्पेक्ट असिस्टेंट का कार्य चल रहा है। राज्य में बिहार बिजनेस कनेक्ट के दौरान 423 उद्यमियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है। जिसमें करीब 1 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है। चुनाव के बाद एक बार फिर बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा, तब तक इन प्रांगणों में भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि उद्यमियों को सुगमतापूर्वक सस्ती दर पर जमीन मिल सके। सरकार के मुताबिक राज्य में सबसे बड़ा औद्योगिक प्रांगण गया जिले में जीटी रोड के दक्षिण 17 सौ एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। दूसरा बड़ा प्रांगण वैशाली जिले के राजापाकड़ में 11 सौ एकड़ में बनाया जा रहा है। आपको बता दे की स्वतंत्रता से लेकर अब तक बियाडा द्वारा लगभग 8 हजार एकड़ जमीन का अर्जन किया गया है।
