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आगे कहा की मानदेय वृद्धि से आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में राज्य सरकार कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार बड़े फैसले कर रही है। इससे पहले 27 जुलाई को राज्य सरकार ने सफाई आयोग बनाने का निर्णय किया, जिससे 263 नगर निकायों के 4 लाख से अधित सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 रुपये बढाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने के बाद आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी वृद्धि की गई है।
वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढने से 1 करोड़ 11 लाख लोगों को राहत मिली। उन्होंने आगे कहा की हर गांव तक बिजली पहुंचाने का वादा पूरा करने के बाद सीएम ने बिना किसी भेदभाव के सबको 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला इसी महीने से लागू कर दिया। इससे 1 करोड़ 65 लाख परिवारों को लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां मुफ्त राशन, उज्ज्वला गैस, पक्के मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड और जनधन खातों के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद की , वहीं सीएम नीतीश ने कमजोर वर्गोंं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाया।



