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दरअसल बिहार सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में जातीय जनगणना जारी है अब सीएम नीतीश कुमार ने आज संकेत दिया कि जब जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद आबादी को उसके आधार पर मदद की जा सकेगी, उन्होंने कहा कि बिहार के जैसा ही जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, सीएम नीतीश कुमार पहले भी केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुके लेकिन केंद्र के द्वारा उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार में अपने बलबूते जाति जनगणना करा रहे हैं अब देखना यह है कि अलग-अलग जाति के आरक्षण सीमा किस तरीके से बढ़ाई जाएगी साथ ही आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक कहां तक जाती है।
ईडब्ल्यूएस पर सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हुए तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आइए जानिए विस्तार से ईडब्ल्यूएस है क्या:- ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, इस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया था।
