Bihar, कैमूर: सासाराम के माननीय सांसद मनोज कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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बैठक को संबोधित करते हुए सांसद मनोज कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सांसद ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक (खाद) उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़े, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष, शुद्ध पेयजल एवं क्रियाशील शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सांसद ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर बल
‘जीविका’ के माध्यम से संचालित आर.से.टी. (RSETI) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें।
एकलव्य विद्यालय निर्माण की सतत निगरानी के निर्देश
जिला कल्याण पदाधिकारी को एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं उसे शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया, ताकि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।
प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी
बैठक में जिला पदाधिकारी (DM), उप विकास आयुक्त (DDC), अपर समाहर्ता, निदेशक (DRDA) सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, प्रखंड प्रमुख एवं नामित सदस्य भी बैठक में शामिल हुए।
अंत में सांसद मनोज कुमार ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और तय समय सीमा के भीतर विकास कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
