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वही इस योजना के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिन्हित करेगी और उनके साथ लीज अग्रीमेंट करेगी। सरकारी महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसका निराकरण संबंधित एसडीओ करेंगे। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य में कार्य करने वाली साढे तीन लाख से चार लाख महिला कर्मियों को मिलेगा।
वही कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश की 8000 से अधिक पंचायत में 8093 निम्न वर्गीय लिपिक समेत कुल 8414 पद सृजन का प्रस्तावित स्वीकृत किया है। प्रदेश के 21600 युवाओं को स्किल करने के लिए 281 करोड रुपए की लागत से मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना के लिए 36 नए पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा इसी अस्पताल में 267 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं।
