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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कक्षा एक से 12वी तक के शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, शिक्षकों को वेतन व अन्य भत्ता मद में प्रति वर्ष करीब 11 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, कक्षा एक से पांच तक के लिए 85477 पदों का सृजन किया गया है जबकि कक्षा छह से आठ के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त कक्षा 9-10 के लिए 33186 शिक्षक और 11-12 के लिए 57618 शिक्षक बहाल किए जाएंगे।
कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 44180 ग्रास वेतन मिलेगा जबकि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को ग्रॉस वेतन के रूप में 49050 रूपए दिए जाएंगे, इसी प्रकार आठवीं से दसवीं तक के शिक्षकों को ग्रास वेतन के रूप में 53970 रूपए जबकि 11वीं 12वीं के शिक्षकों को 55610 रूपए ग्रॉस वेतन के रूप में दिए जाएंगे, वही पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में लेखापाल से 2096 पद स्वीकृत थे, पंचायती राज विभाग के बढ़ते कार्यों को देखते हुए संविदा आधारित 6570 रिक्त पद सृजित किए गए हैं जो लेखापाल के होंगे।
इसके आलावा राज्य मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दोनों नगर निगम क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर 1 अक्टूबर 2023 के प्रभाव से रोक लगाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है, मुजफ्फरपुर और गया के साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व्यावसायिक वाहनों के जो तीन पहिया होंगे उन्हें बैटरी, सीएनजी या पेट्रोल में अपग्रेड करने के लिए सरकार ने अनुदान देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है, अनुदान की राशि 20 हजार से 40 हजार रुपये होगी।
