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इस प्रकार केवल 10-15% सीटों पर बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। इस तरह बिहार की शिक्षक बहाली में 85 प्रतिशत सीट पर डोमिसाइल नीति लागू की गई है। इसके साथ की नीतीश सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति दी गई इस परियोजना पर 94.50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा दी जाएगी। डिजीटल लाइब्रेरी में जेई,नीट, क्लेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स मैटेरियल भी उपलब्ध होंगे।
इसके साथ ही टाउनशिप नियमावली गठन का प्रस्तावित स्वीकृत किया है। जिसके तहत लैंड पूल के आधार पर टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। इसमें कितने भाग में सड़क होगी कितने में पार्क होगी कितने में पार्किंग होगी कितने में खेल मैदान होंगे इन तमाम तथ्यों को शामिल किया गया है। आगे उन्होंने बताया की मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक देश का मानदेय बढ़ाया गया है। इसे ₹16000 मासिक कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्य विद्यालय के रात्रि प्रहरी का मानदेय ₹5000 से बढ़कर ₹10000 कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2000 बढ़कर के 3000 पर प्रति माह कर दिया गया है। ममता कार्यकर्ताओं को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है इसी प्रकार स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है।जबकि रसोई का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 कर दिया है।
