Friday, May 9, 2025
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वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बिहार का 2024-25 का बजट किया पेश

Bihar: पटना, बिहार की नीतीश कैबिनेट में पहली बार बिहार के वित्त मंत्री की ज़िम्मेदारी निभा रहे सम्राट चौधरी के द्वारा मंगलवार को बिहार का 2024-25 का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। शिक्षा का बजट 52639.03 करोड़ रुपए का रखा गया है। बिहार में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया की मैं नीतीश कुमार को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश कर रहा हूं। बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं। विकास के मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेंगी।

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आगे उन्होंने कहा कि मैं पहली बार वित्त मंत्री के हैसियत से बजट पेश कर रहा हूं। विपक्ष के विधायक वेल में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सरकार न्याय के साथ विकास कर रहा है। मुझे यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रहा है कि बिहार की अर्थ व्यवस्था दूसरे राज्यो से बेहतर रही है। बिहार का विकाश दर 10.4 है। बिहार का विकास दर दूसरे राज्यों के काफी आगे है। तेज विकास दर राज्य के लिए गर्व की बात है।

बिहार का विकास दर 10.4% देश में सबसे ज्यादा है। सकल घरेलू उत्पाद डेढ़ गुना बढ़ा। बिहार में परिवहन और संचार का बजट बढ़ा है। परिवहन और संचार का बजट 46,729 करोड़ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सामाजिक विकास पर जोर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्राथमिक और उच्च विद्यालय में ड्रॉप आउट घटा SC-ST समाज के बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। खिलाड़ी ज्यादा पदक लाएं इसके लिए काम हो रहा है।

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वित्तमंत्री सम्राट चौधरी के कहा राज्य के विकास में जीविका की बड़ी भूमिका है। सात निश्चय के तहत राज्य का विकास हो रहा है। बिहार में गरीबी दर में 8 फीसदी से ज्यादा गिरावट हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। देश में पहली बार बिहार में जातीय गणना हुई। दिव्यांग जन को 4% शैक्षणिक आरक्षण है। कृषि के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया। बिहार में निवेश लाने की कोशिश जारी है। 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

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अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान देने का फैसला लिया गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है। पर्यटन पर निवेश पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। प्रवैधिकी के लिए नयी नीति लाई गई। आईटी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गयी है। विकास के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी लागू की गयी। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। बजट में वित्तीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। सात निश्चय 1 और 2 पूरे राज्य में लागू है। सात निश्चय-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़, स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ की राशि दी जाएगी।

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