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Municipal elections in Bihar may be postponed once again, to clarify the status of reservation before the elections, a special commission has not been formed, due to which the possibility of postponing the election has increased, the State Election Commission has also indicated this.
बिहार में अप्रैल मई महीने नगर पालिका चुनाव प्रस्तावित है, आरक्षण की व्यवस्था भी पहले से लागू है जिसके आधार पर चुनाव होना है लेकिन इस बार बगैर विशेष आयोग के गठन के चुनाव करना संभव नहीं होगा इसके लिए पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सूचना दे दी थी सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया है, इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने को कहा गया है, इसके आधार पर तय किया जाएगा की चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है की सरकार तत्काल विशेष आयोग का गठन करें और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट के प्रक्रिया पुरी करें, इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जा सकती है जो अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को दें, पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगा और फिर सरकार विधान मंडल के जरिए उसे मूर्त रूप दे सकती है।
