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राजस्व वसूली में तेजी लाने और अवैध खनन पर लगाम कसने को लेकर कैमूर डीएम की सख्त बैठक

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। अवैध खनन, बालूघाट संचालन और वित्तीय वर्ष 2025-26 के ₹4500.55 लाख राजस्व लक्ष्य

Bihar, कैमूर (भभुआ): जिले में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने, राजस्व वसूली में तेजी लाने तथा अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की वर्तमान खनन स्थिति, राजस्व लक्ष्य की प्रगति एवं अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की विस्तार से समीक्षा की गई।

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अवैध खनन पर सख्ती

बैठक के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कैमूर जिले को खनन विभाग द्वारा ₹4500.55 लाख का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक ₹2052.84 लाख की वसूली की जा चुकी है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 45 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने शेष लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

समीक्षा के क्रम में यह भी जानकारी दी गई कि कुदरा स्ट्रेच–01 स्थित बालूघाट की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा वर्तमान में वहां विधिसम्मत तरीके से खनन कार्य संचालित किया जा रहा है।
अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा में बताया गया कि जिलेभर में अब तक 730 छापेमारी की गई है, जिसमें 169 मामलों में जप्ती, 44 प्राथमिकी दर्ज तथा 48 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस कार्रवाई के तहत ₹1.70 लाख की वसूली भी की गई है। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए।

बैठक में ईंट भट्टों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिले में संचालित 130 ईंट भट्टों में से 66 भट्टा संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा कराई जा चुकी है, जिससे ₹67.09 लाख की वसूली हुई है। शेष भट्टों के विरुद्ध सतत जांच एवं विधिसम्मत कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने सभी कार्यकारी विभागों को योजनाओं के अंतर्गत खनिज मद में देय कटौती समय पर जिला खनन कार्यालय में जमा कराने, भंडारण अनुज्ञप्ति हेतु विशेष शिविर लगाने तथा खनन नियमों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में खनिज विकास पदाधिकारी को शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

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