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दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को गलत करार दिया था, रेणु देवी ने सवाल किया था कि जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार सरकार को विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा मदद दे रही है, तो फिर इस मांग का क्या औचित्य है, जदयू नेताओं द्वारा विशेष दर्जे की मांग के बीच रेणु देवी ने कहा था कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं, केंद्र सरकार बिहार को भरपूर राशि दे रही है और इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे का सवाल कहां है।
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सोमवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना बहुत जरूरी है अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो हो सकता है उसे समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा, नहीं जानता होगा ना हमारे यहां किसी को कोई बात की जानकारी है तो यह सब बात नहीं बोली चाहिए, अगर कोई विशेष दर्जा की मांग कर रहा है, तो क्या किसी के खिलाफ बोल रहा है, वह तो राज्य के हित में बोल रहा है।
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इन सब के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार को घेरेंगे, उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्र से सहायता मिलने की बात कर रहा है, तो उससे हो जाएगा क्या, उससे काम नहीं चलने वाला नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उससे साफ है कि बिहार विकास के मामले में सबसे पिछड़ा है, नीतीश कुमार ने पिछले 16 साल के आंकड़ों को गिनाते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार ने काफी तरक्की की है, 2005 में बिहार के प्रति व्यक्ति आमदनी लगभग 7000 रूपए थी जो 2019 में बढ़कर 50 हजार से ज्यादा हो गई, इसके बावजूद बिहार देश के दूसरे राज्यों से काफी पिछड़ा है।
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नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से साफ है, कि बिहार को विकास के लिए मदद ज्यादा चाहिए, इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कम पैसा लगाना होगा, इससे बिहार को ज्यादा पैसा मिलेगा फिर विकास योजना में ज्यादा पैसा खर्च हो पाएगा और बिहार विकसित हो पाएगा, नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग वह मजबूती से रखते रहेंगे।
