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विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने विद्यालय सहायक के 1172 पदों पर जल्द भर्ती करने की घोषणा की है, विद्यालय सहायक के पद सृजन और उस पर ने पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, कुल रिक्ति के 50% पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के प्रधान किया गया है, अनुकंपा पर नियुक्ति नियोजन इकाई के द्वारा की जा रही है, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर आरसीपी टैक्स का जिक्र किया, इस दौरान बिहार में बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल पूछे गए।
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सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए, बिहार विधान परिषद में प्रेमचंद्र मिश्रा ने पूछा कि बेल्ट्रॉन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा आउटसोर्सिंग पर लगभग 1832 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति आईसीटी योजना के तहत की गई थी, वर्ष 2017 में उन सभी शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया जिस वजह से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कंप्यूटर शिक्षा से वंचित हो गए, सरकार क्या यह बताएगी कि सेवा मुक्त किए जा चुके कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं।
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प्रेमचंद्र मिश्रा के पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आईसीटी स्कूल कार्यक्रम के तहत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन द्वारा 1000 माध्यमिक विद्यालय और बीएसईआईडीसी द्वारा 832 माध्यमिक विद्यालय में चयनित एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर और उससे संबंधित सामग्री और 5 वर्षों के लिए क्रमिक रूप से स्थापित किया गया था, इकरारनामा की अवधि वर्ष अक्टूबर 2017 में समाप्त हुई, इकरारनामा के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षकों को संबंधित एजेंसी के द्वारा अनुबंध पर रखा गया था अवधि पूर्ण होने पर संबंधित एजेंसी के द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों की सेवा लेनी बंद कर दी गई, इस स्थिति में संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव नहीं है।
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