बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 900 पदों पर होगी नियुक्ति

Bihar:  बिहार सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए पूरे राज्य में 100 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया की इन अदालतों से लंबित और गंभीर मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। राज्य में इस समय 18 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिन्हें कम करने में ये नई अदालतें अहम भूमिका निभाएंगी। योजना के तहत पटना में 8 फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4–4 अदालतें स्थापित होंगी। वहीं नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी में 3–3 अदालतों का गठन किया जाएगा।

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इसके अलावा पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सीवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और खगड़िया में 2–2 फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित किए जाएंगे। नवगछिया और बगहा उप-मंडल में 1–1 अदालत स्थापित करने की योजना है।

साथ ही इन अदालतों के संचालन के लिए लगभग 900 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें बेंच क्लर्क, लिपिक, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और चपरासी जैसे पद शामिल होंगे। सरकार ने शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामलों के तेज निपटारे के लिए 79 अदालतों को विशेष एक्ट कोर्ट के रूप में भी नामित करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि गंभीर मामलों को प्राथमिकता देकर निपटाना कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगा और जनता को त्वरित न्याय मिलेगा।