कैमूर (बिहार): चैनपुर प्रखंड के जगरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत करवंदिया और बिरना गांव में बुधवार को किसानों ने वाराणसी-रांची एक्सप्रेस-वे (भारतमाला परियोजना) के निर्माण कार्य को रोक दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा उनकी जमीन का मुआवजा बेहद कम दिया जा रहा है। इसी को लेकर भारी संख्या में किसान मौके पर जुटे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
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किसानों का आरोप
किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर के अध्यक्ष विमलेश पांडे ने कहा कि किसान लंबे समय से “एक जिला, एक परियोजना, एक प्रकृति भूमि, एक मुआवजा” की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है और जबरन जमीन पर कब्जा कर रही है।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रशासन ने लगभग 50 एकड़ में लगी धान की फसल को जेसीबी से रौंद दिया। किसानों के अनुसार न तो उन्हें मुआवजा दिया गया है और न ही उनकी सहमति ली गई। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने “करो या मरो” की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।
बीकेयू का समर्थन
भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत) कैमूर के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने भी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि भभुआ के सीओ मौजा में कृषि योग्य भूमि का मुआवजा ₹1.40 करोड़ प्रति एकड़ दिया गया, जबकि करवंदिया और बिरना मौजा की जमीन के लिए केवल ₹28 लाख प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है। इतनी कम राशि से किसान असंतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, एक्सप्रेस-वे का एक इंच भी काम नहीं होने दिया जाएगा।
प्रशासन का पक्ष
भभुआ एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत कैमूर जिले में कुल 27 किलोमीटर भूमि अधिग्रहित की गई है। अधिकांश किसानों को मुआवजा राशि दे दी गई है।
उन्होंने दावा किया कि किसानों को जमीन की कीमत का “चार गुना” देने का प्रावधान है, जबकि उन्हें उससे भी दुगना भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ किसान विरोध कर रहे हैं।
एसडीओ ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर किसानों से बार-बार माइकिंग कर यह अनुरोध किया गया था कि वहां फसल न बोई जाए, लेकिन किसानों ने फसल लगा दी जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अब भूमि की सफाई कराई जा रही है और प्रशासन स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालने का प्रयास कर रहा है।




