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बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि गंभीर अपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर मुख्य महानिदेशक मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं, सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित जानकारी दें घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, अपराधिक अनुसंधान में तेजी लाएं और गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ करें इसकी निरंतर निगरानी भी करते रहे।
जमीन संबंधी आपसी विवाद को खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ, सप्ताह में 1 दिन अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष नियमित रूप से होने वाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें, भूमि विवाद को लेकर 60% से अधिक हत्याएं होती हैं लैंड सर्वे एंड सेटेलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराधों में कमी आए।
राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के काम में तेजी लाने और अपराध अनुसंधान कार्य को ससमय पूरा करें, बैठक में पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए गए कार्यों से अवगत कराया, वही अपर मुख्य महानिदेशक मुख्यालय जे. एस. गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी जितेंद्र कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने गश्ती वाहन, पैदल गश्ती, भूमि विवाद निपटारा, स्पीडी ट्रायल में तेजी, कब्रिस्तान की घेराबंदी और सभी थानों में लैंड लाइन फोन का फंक्शनल होने और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
