बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, कृषि अनुसंधान केंद्रों को बंद करने के प्रयास में है सरकार

Bihar: रामगढ़, सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा रविवार को अपने पैतृक आवास सहुका में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया गया। जंहा उनके द्वारा कहा गया की केंद्र व राज्य की सरकार किसानों की आमदनी दुगुनी करने के बजाय सूबे में पूर्व से स्थापित कृषि अनुसंधान केंद्रों को बंद करने पर तुली हुई है या फिर दूसरे राज्यो में शिफ्ट करने के प्रयास में लगी हुई है। वही आगे कहा की जब सदन में किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष आवाज उठा कर सरकार को आगाह करता है तो सरकार के मंत्री विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाते है। जिसको लेकर हम लड़ते रहेंगे। सांसद ने कहा कि इसका जीता जागता प्रमाण हाल ही में बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक में शिफ्ट के मामले से साबित होता है।

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जबकि सूबे के 15 जिला के किसान मक्का की खेती से अच्छी आमदनी करते है इस अनुसंधान केंद्र की बदौलत मक्का की खेती में बिहार देश मे शिर्ष पर है। आगे उन्होंने बताया की 10 दिसम्बर 2024 को सदन में एक सवाल के जबाब में देश के कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार से बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक के शिवमोगा ले जाया जाएगा। किसानों को इसकी जानकारी मिली किसानों ने विपक्ष से संपर्क कर इस मुद्दे पर बात की। जिसके बाद किसानों के बात को बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गंभीरता से लिया। सासंद ने कहा कि मेरे द्वारा इस मामले को लेकर सरकार को पत्र लिख मांग की गई कि अगर जरूरत है तो कर्नाटक में दूसरा लगा दिया जाय। व बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र के यथावत रखा जाय लेकिन कृषि मंत्री के कान पर अभी तक जूं नही रेगा।

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जिसके बाद सासंद गिरिराज सिंह के द्वारा 8 मार्च को पत्र लिखा गया जब 21 मार्च को कृषि बजट सत्र में इस सवाल को कृषि मंत्री के समक्ष रख उसकी जानकारी विस्तार से दी गई। एक घंटे बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि विपक्ष समेत बिहार के सासंद अफवाह फैला रहे है। आगे उन्होंने केंद्र सरकार नीशाना साधते हुए कहा की भाजपा व जदयू के लोग डबल इंजन के नाम पर बिहार के किसानों को धोखा दे रहे है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन मंत्री राधामोहन सिंह ने एक सेंटर खोला था उसे बिहार से हटा कर दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया गया। दरभंगा में मखाना उत्पादन के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी आज बंदी के कगार पर है। उन्होंने कहा कि जब मैंने मंडी कानून लाने की बात कही तब सूबे के मुख्यमंत्री इसे नजरअंदाज किये लेकिन इस साल के वजट में मंडियो के पुनः स्थापन के लिए पैसा देने का काम हुआ है।

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