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नीतीश कैबिनेट में 27 एजेंडों पर लगी मुहर

Bihar: बिहार कैबिनेट में शुक्रवार को बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी जिसमें फैसला लिया गया कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाई जाएगी इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा विद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 50 फीसदी सीटों पर नामांकन एवं अन्य विद्यालयों के अनुरूप होंगे, साथ ही बिहार में अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की थी जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात कही थी।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

वहीं विधानमंडल के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक और विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर (HOR) की सुविधा दी जाएगी, बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका से इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई, साथ ही इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 50000 डॉलर भुगतान की स्वीकृति दी गई है। ‌

बिहार के हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, बिहार विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के अनुमान्य रेल-विमान यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन के लिए बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता वेतन एवं भत्ता नियमावली 2006 के नियम 3 में स्पष्टीकरण किया गया है।

मॉडल विधायक आवासन परियोजना के तहत 423 करोड़ 70 लाख की लागत से बाकी बचे 201 आवासों को पूर्ण करने के लिए 629 करोड़ 6 लाख 70 हजार रु राशि की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, SFC को अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक की राज्यांश की राशि 455 करोड़ 54 लाख विमुक्त करने की स्वीकृति भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए कोर्ट भवन, आवासीय भवन निर्माण को लेकर 6 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 30 हजार की स्वीकृति दी गई है बिहार गजेटियर शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन-पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।

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