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नगर निकायों की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त, गर्मी से पहले सभी जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश

कैमूर में नगर निकायों की समीक्षा बैठक: डीएम के सख्त निर्देश, गर्मी से पहले जलापूर्ति योजनाएं हों पूरी

बिहार | कैमूर (भभुआ): मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकायों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास, जन-सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए।

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जलापूर्ति योजनाएं

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आम नागरिकों तक पहुंचे और कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इन प्रमुख योजनाओं की हुई समीक्षा HFA (सभी के लिए आवास योजना):

बैठक में आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

नल-जल एवं नाली-गली योजना:

वार्ड स्तर पर नल-जल एवं नाली-गली योजनाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की तकनीकी या गुणवत्ता संबंधी खामियां न रहें।

कचरा प्रबंधन (MRF एवं लैंडफिल साइट):

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर MRF (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) एवं सेनेटरी लैंडफिल साइट के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। जिन नगर निकायों में भूमि से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया गया।

गर्मी और मानसून को लेकर विशेष तैयारी पर जोर

आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं को हर हाल में गर्मी शुरू होने से पहले पूर्ण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।
वहीं मानसून के दौरान जल-जमाव की समस्या से बचाव के लिए प्री-मानसून नाला उड़ाही को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिससे बारिश के समय जलनिकासी सुचारु बनी रहे।

नगर क्षेत्र विस्तार एवं टाउन प्लानिंग पर भी हुई चर्चा

बैठक में नगर क्षेत्रों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखते हुए टाउन प्लानिंग एवं नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। जिला पदाधिकारी ने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी नियोजन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और दीर्घकालिक विकास योजना तैयार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
जिला पदाधिकारी ने अंत में दो टूक कहा कि सभी नगर निकाय समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें, ताकि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता को मिल सके।

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