Homeकैमूरनए आपराधिक कानून 2023, 1 जुलाई 2024 से हुआ लागू, जानिए

नए आपराधिक कानून 2023, 1 जुलाई 2024 से हुआ लागू, जानिए

Bihar: कैमूर जिले के सभी थाना परिसर में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए नए अपराधिक कानून, 2023 जो कि आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका हैं जिसकी जानकारी जन जन तक पहुंचें को एवं लोगों के बीच कोई गलतफहमी ना हो जिसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि समाजसेवी एवं गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर नए कानून के विषय में जानकारी दी गई है।

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इससे जुड़ी जानकारी देते हुए कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा के द्वारा बताया गया भारतीय संसद में पारित तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके है, नए कानून में डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड,फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा, तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप तथा मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे।

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आज 1 जुलाई से लागू नए कानून में।

नागरिक घटनास्थल या उससे परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।

पीड़ित एफआईआर की एक निशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं।

पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा।

महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे।

अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

बीएनएस की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजा और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है।

बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है।

केस वापसी के पहले न्यायालय को पीड़िता की बात सुनने का अधिकार दिया गया है, इसके साथ ही कानूनी जांच पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है, इसके साथ ही महिलाएं और बच्चे के साथ होने वाले अपराधों से बचने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं।

भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृतियों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी।

राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधी गतिविधि शामिल है।

माॅब लिचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिलेगी।

नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

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सहित अन्य और बदलाव है जो देश हित के लिए लाभकारी है बदले हुए तीन कानून के विषय में विस्तार से जानने के लिए एनसीआरबी ने एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी अपराधी कानून का संकलन लॉन्च किया है, जो गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है इस ऐप से आप नए अपराधी कानून के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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