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जिला परिषद की सामान्य बैठक में विकास योजनाओं की गहन समीक्षा

कैमूर जिला परिषद बैठक:स्वास्थ्य, कृषि, नल-जल व कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

Bihar | कैमूर: जिला परिषद, कैमूर की सामान्य बैठक मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास, जन-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद कैमूर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विभागवार समीक्षा एवं प्रमुख निर्देश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग:
भूमि अर्जन एवं राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग:
जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। आमजन तक समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने तथा एम्बुलेंस सेवा को गुणवत्तापूर्ण और सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

आईसीडीएस (आंगनबाड़ी सेवाएं):
आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सुधार लाने तथा अधूरे भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

कृषि विभाग:
किसानों को समय पर उत्तम गुणवत्ता का बीज एवं खाद उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही भूमि संरक्षण एवं कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

आधारभूत संरचना:
ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) एवं विद्युत विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। कई स्थानों पर नल-जल योजना की खराब स्थिति सामने आई, जिसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।

कल्याणकारी योजनाएं:
सामाजिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं सहकारिता विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई, जो संतोषजनक पाई गई।

जनप्रतिनिधियों ने रखी क्षेत्रीय समस्याएं
बैठक में जिला परिषद के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जनसमस्याओं और विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाया।

प्रमुख रूप से उपस्थित सदस्यों में —
विकास सिंह, मनी सिंह, ब्रिजेश सिंह उर्फ गोल्डेन सिंह, विश्वम्भरनाथ सिंह उर्फ वकील यादव, दीपक यादव, मधु देवी, श्वेता गुप्ता, गीता देवी, बुल्लु राम सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

अध्यक्ष का निर्देश
अध्यक्ष ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो तथा सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।

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