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दरसल मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 यथा संशोधित 2013 और 17 के प्रावधानों के तहत राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रायटी एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख यानी खतियान एवं नक्शा तैयार किया जा रहा है। यह कार्य सुचारू तरीके से और पारदर्शी हो सके इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 स्वीकृत की गई है। इसी नियमावली में उक्त प्रविधान किए गए हैं।
