Homeबिहारकिसानों को डीजल अनुदान देने सहित 35 एजेंटों पर लगी मुहर

किसानों को डीजल अनुदान देने सहित 35 एजेंटों पर लगी मुहर

Bihar: कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है, बिहार सूखे की ओर बढ़ रहा है, सरकार ने अब किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एडवांस निकासी पर मुहर लगाई गई है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त यह राशि जारी की गई है इस राशि को फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम भी भाग लेने पहुंचे थे, करीब हफ्ते भर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक साथ हैं, राजगीर के मलमास मेले के उद्घाटन में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंच सके थे इसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

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बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब सुलभ इंटरनेशनल की इंट्री दी गई है, मनोनयन के आधार पर हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए शौचालय और स्नानघर उपलब्ध कराया गया है सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट और वॉशरूम का रखरखाव भी देखेगा, बिहार का सूचना आयोग और सशक्त होगा आयोग में विभिन्न तरह के कुल 5 पदों का सृजन किया गया है, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में वेज खानेवाले बच्चों के लिए भुनी मूंगफली परोसी जाएगी बुधवार और शुक्रवार को मूंगफली खिलाई जाएगी कैबिनेट ने इसके लिए कुल 216 करोड़ रुपए खर्च करने पर मुहर लगाई है।

बख्तियार-ताजपुर फोरलेन गंगा पुल के लिए 131 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है, केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण एडवांस में यह राशि स्वीकृत की गई कुल 935 करोड़ रुपए के खर्च से यह ब्रिज बन रहा है, नगरपालिका लिपिक संवर्ग नियुक्ति एवं शर्त में संशोधन, नगर निगम और नगर परिषद में अनुकंपा के आधार पर कलर्क बनेंगे, पूर्व में आयु सीमा 21 वर्ष थी अब नए नियमावली के तहत 18 साल के आयु वाले आवेदन कर सकेंगे।

तीन डॉक्टर बर्खास्त किया गया है, जिसमे गोपालगंज के सिंघवलिया प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार सिंह, कटिहार सदर अस्पताल रेडियोलॉजी विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रवि कुमार और गोपालगंज रेफरल हॉस्पिटल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आनंद कुमार सुल्तानिया सेवा से बर्खास्त किए गए है सभी पिछले कई सालों से बिना बताए गैर हाजिर थे, बिहार सरकार के आयोग और बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों को बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के बराबर मानदेय मिलेगा, बिहार में 3 हजार नए प्राइवेट ट्यूबवेल लगेगे इसके लिए 222 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

 

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