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राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमों मुकेश सहनी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी

Bihar: पटना,  राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावी सभा के दौरान जमुई में एनडीए गठबंधन के दल लोजपा  (राम विलास पासवान)के नेता चिराग पासवान के लिए कथित रूप से अपशब्द एवं जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया था। जिसके बाद इस मामले में उचित कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली स्थित मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जमुई के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भाजपा ने शिकायत दर्ज करवाया है।

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शिकायत भाजपा के न्यायिक मामले के प्रमुख एसडी संजय, उप प्रमुख संजीव मिश्रा, के अलावा दीपक वर्मा, अनामिका पासवान, डा. उषा विद्यार्थी, प्रियंका राजलक्ष्मी, जदयू की अनुप्रिया पटेल व पुनम सिंह ने की है। दिए गए शिकायत में कहा गया है की राजद नेताओं ने एक चुनावी सभा के दौरान मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने से चिराग पासवान के विरुद्ध न केवल अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेता का खुलेआम अपमान भी किया है। इस संबंध में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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वही दूसरी तरफ मुज़फ्फरपुर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत कई के खिलाफ कोर्ट परिवाद दर्ज हुआ है। जिसकी जानकारी देते हुए भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया की चुनाव आयोग द्वारा हमारे पार्टी को नाव छाप सिंबल आवंटित किया गया है। चुनाव आयोग के सिंबल बटवारा के बाद भी वीआईपी सुप्रीमों मुकेश सहनी के पार्टी और कार्यकर्त्ता द्वारा चुनावी जनसभा और सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम में नाव छाप सिंबल का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

जिसकी जानकारी हमारी पार्टी को प्रमाण के साथ मिली है। जिसके आधार हमने आज मुज़फ्फरपुर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी सुप्रीमों मुकेश सहनी समेत कई के खिलाफ परिवाद याचिका दायर कराया है। नाव छाप के सिंबल के दुरुपयोग से भारतीय सार्थक पार्टी के कार्यकर्त्ता और समर्थक में भ्रम के स्थिती बनी हुई है। जिसके बाद पार्टी के तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की गई है। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित हुई।

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